यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटबैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू करने पर विचार कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।चुनाव से पहले 20 हजार रुपये की पहली किस्त दिए जाने की बात है। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपये की तीन किस्तें दी जाएंगी। सरकार में इस योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है।
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दरअसल, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की नजर अब यूपी पर है। बिहार में जिस तरह चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे, उसी तर्ज पर यूपी में भी योजना शुरू की जा सकती है।चुनाव से पहले महिलाओं को साधेगी सरकारयोगी सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जेएन-जी आंदोलन के बीच सरकार महिला वोटबैंक को साधने के लिए बड़ी योजना पर विचार कर रही है। महिलाओं की सहायता, स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन के लिए योजना पर विचार किया जा रहा है।
महिला कल्याण विभाग के जरिए योजना प्रस्तावित की जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने पर विचार है।यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है।
सीएम योगी के लिए बिहार जैसा शानदार प्रदर्शन करने की चुनौती है।गरीबी रेखा से नीचे परिवार की महिलाओं को प्राथमिकतासरकार योजना में एससी, एसटी परिवारों की महिलाओं के साथ बीपीएल परिवारों की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता देगी।
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इसमें ऐसे परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, जिनकी आय 12 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है।गेमचेंजर होगी महिलाओं की योजनासरकार के लोगों का मानना है कि महिलाओं को नकद प्रोत्साहन की योजना विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हो सकती है। इस तरह की योजना सबसे पहले मध्यप्रदेश, फिर महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में लागू की गई थी। उन योजनाओं के कारण वहां भाजपा की सरकार बनी थी।
