लखनऊ। उत्तर प्रदेश में न्यायिक संरचना को मजबूत करने के संबंध में अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में 900 नए अदालतों की स्थापना का रास्ता साफ़ हो गया है। सरकार ने उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच को बताया है कि उन्होंने 17 सितंबर को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की न्यायिक संरचना को मजबूत करने और मामलों के पिछड़ने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। यह मामला 9149 नए अदालतों की स्थापना से संबंधित एक याचिका के पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ है।
जानकारी के अनुसार 225 हाई कोर्ट सर्विस अदालतें, 375 सिविल जज (सीनियर लेवल) और 300 सिविल जज (जूनियर लेवल) की शुरुआती चरण में इन 900 अदालतों के निर्माण के लिए बनाई जाएंगी।
उच्च न्यायालय ने इस मामले की फिर सुनवाई के लिए एक तारीख तय की है। नए अदालतों का निर्माण न्यायिक संरचना का विस्तार होगा और मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।
